मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायणन ने हाल ही में सूर्या अभिनीत फिल्म ‘करुप्पू’ को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस फिल्म में न्यायालय के अधिकारी को भ्रष्ट दर्शाने के बावजूद, इसमें किसी प्रकार का तिरस्कार कानून का उल्लंघन नहीं पाया गया है।
फिल्म ‘करुप्पू’ में एक काल्पनिक न्यायालय के अधीक्षक अधिकारी को भ्रष्ट दिखाया गया है, जिससे कुछ पक्षों ने इसे लेकर विवाद खड़ा किया था। हालांकि, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह केवल एक काल्पनिक चरित्र है और इसका वास्तविक न्यायालय या न्यायाधीशों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, फिल्म संविधान की स्वीकृति के दायरे में है और इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की छूट दी जानी चाहिए।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा, “जब तक किसी भी पेशे, संस्थान या व्यक्ति की गरिमा को अनावश्यक और गलत तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जाती, तब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।” न्यायालय ने यह भी बताया कि ‘करुप्पू’ फिल्म सिर्फ एक कहानी कहने का माध्यम है जिसमें समाज की एक काल्पनिक परत को उजागर किया गया है।
इस फैसले से फिल्म उद्योग में स्वतंत्रता के क्षेत्र को बल मिला है। कई फिल्मकारों और कलाकारों ने इस निर्णय का स्वागत किया है क्योंकि फिल्में सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। इसके माध्यम से वे उन प्रथाओं और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं जो समाज में व्याप्त हैं।
फिल्म ‘करुप्पू’ को जब से रिलीज़ किया गया है, तब से यह दर्शकों और आलोचकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्तियों को रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस फिल्म से वास्तविक नुकसान पहुंचा है तो वह अलग कानूनी रास्ता अपना सकता है, लेकिन फिलहाल तिरस्कार कानून का उपयोग इस मामले में उचित नहीं माना जाता।
इस प्रकार मद्रास हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का सम्मान बने रहे, साथ ही न्यायपालिका की गरिमा की भी रक्षा की जाए। फिल्म ‘करुप्पू’ के माध्यम से जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे समाज के लिए एक संवाद का अवसर प्रदान करते हैं।
